पंचायत चुनाव पर नैनीताल कोर्ट से लगी रोक, कांग्रेस आ रही फुल कॉन्फिडेंस मे नजर

देहरादून: उत्तराखंड में फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से लगाई गई. हालांकि, सरकार अभी भी कोशिश में है कि कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखकर पंचायत चुनाव पर लगे स्टे को बहाल किया जाए. वहीं, हाईकोर्ट की रोक के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस बेहद कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। वही इस संबंध में उत्तराखंड पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने भी बयान दिया है कि कोर्ट की ओर से गजट नोटिफिकेशन न होने पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सरकार की ओर से तत्काल ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में सबमिट किया जाएगा. इसके बाद चुनाव पर लगी रोक को बहाल कर दिया जाएगा. फिलहाल, कोर्ट की ओर से चुनाव पर रोक लगा दी गई है. वहीं, मामले में अब सियासी पारा गरम हो गया है।

तो वही कांग्रेस का कहना है कि जब से प्रदेश में आरक्षण सूची जारी हुई है, तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस इस आरक्षण सूची पर सवाल खड़े कर रही है. लगातार सरकार को इस आरक्षण सूची पर घेर रही है और कांग्रेस ने इस मामले में अलग-अलग फोरम पर आपत्ति भी दर्ज की है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने जा रही थी। जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। तो कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि सरकार भले ही कांग्रेस की आपत्तियों को नहीं सुन रही थी, लेकिन कोर्ट ने कानून के तहत गलत तरीके से हो रहे इन चुनावों पर स्टे दिया है।