नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का लिया संज्ञान

नैनीताल: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। तो वही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के जंगलों में आग लगना एक फेस्टिवल (त्योहार) की तरह हो गया। उसके बाद भी राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जिसकी वजह से पर्यावरणीय क्षति, जंगलों में रहने वाले पशु, आम नागरिकों की दिनचरिया प्रभावित हो रही है. आग की वजह से उच्च हिमालयी क्षेत्रों का तापमान बढ़ने लगा है. कोर्ट हर साल राज्य सरकार का मार्गदर्शन करती आई है. लेकिन इसके बाद भी इस पर काबू पाने के लिए सरकार कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढ पाई है। वही सुनवाई के दौरान पीसीसीएफ कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। कोर्ट समेत न्यायमित्र मैनाली ने इसपर काबू करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खाल (पोंड) बनाए जाए. जो जल स्रोत हैं, उनका पानी खालों में जमा किया जाए. जहां पानी नहीं है, उनमें भी खालें बनाई जाए. सभी खालों को एक दूसरे से जोड़ा जाए. जिसके कि फायर सीजन में उनका उपयोग फायर लाइन की तरह किया जा सके। साथ ही पीसीसीएफ के द्वारा कहा गया कि पूर्व के आदेशों के क्रम में राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है. जबकि न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि 2021 से राज्य सरकार कोर्ट में आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रही है. फॉरेस्ट फायर पर काबू करने के लिए उच्च न्यायालय ने 2017 में विस्तृत गाइड लाइन जारी की थी. कोर्ट ने 2021 में मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित आग की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था. यही नहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इसपर काबू पाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था. जिसमें कहा था कि वन, वन्यजीव और पर्यावरण को बचाने के लिए उच्च न्यायालय राज्य को दिशा निर्देश जारी करें। न्यूज़ ऐजसी