धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में निराश्रित गोवंश नीति समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया. वहीं, कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।

कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर–

यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार किए जाने के लिए तैयार की गई पॉलिसी को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की धनराशि ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में रखी जाएगी, जिसके संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी

बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नीति को मिली मंजूरी, 3 हजार लोगों को मिलेगा लाभ, पर्वतीय क्षेत्रों में 40 फीसदी और मैदानी क्षेत्रों में 30 फीसदी सब्सिडी का मिलेगा लाभ

गौ सदनों में निराश्रित गोवंश रखने के लिए नई नीति को मिली मंजूरी,गौ शालाओं के निर्माण के लिए डीएम को दिया गया पावर. सरकार गौशालाओं के लिए 60 फीसदी की देगी सब्सिडी

वित्त विभाग में संयुक्त आयुक्त ग्रेड 1 और संयुक्त आयुक्त ग्रेड 2 के प्रमोशन के लिए सेवा नियमावली की मिली मंजूरी

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बनाए गए कॉर्पस फंड के लिए बनाई गई नीति, उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 को मिली मंजूरी

स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को मिली मंजूरी

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के मुख्य सेवानिवृत्ति को विभागाध्यक्ष घोषित करने का लिया गया निर्णय

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 लाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति, साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करने को मिली मंजूरी

तपोवन से गुंजापुरी, नरेंद्रनगर रोपवे के लिए पर्यटन विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी

12 मीटर से कम और 12 मीटर से ज्यादा वाले उद्योग में लिए फायर एनओसी के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए

पेयजल विभाग के तहत संचालित सजल योजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को 2021 से 2026 तक इनके पदों को दी गई मंजूरी

जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल भी हो सकेगा, इसके लिए नियमावली की मिली मंजूरी

नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थिति की गई स्पष्ट, नई पेंशन योजना के लिए कट ऑफ डेट की गई निर्धारित

प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में किया गया संशोधन