मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों को जारी किया बजट, डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से जारी हुआ बजट

देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के टाईड अनुदान की कुल 143.50 करोड़ धनराशि का डिजिटल हस्तान्तरण किया। यह धनराशि उत्तराखण्ड की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आयेगी। सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। इसमें पंचायतों एवं पंचायतीराज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों पर जो भी ग्रोथ सेंटर बने, उनकी अपनी अलग पहचान हो। प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग एवं जीआईएस मैपिंग की जाय। पंचायतों में जो भी कार्य किये जा रहे हैं उनमें मानकों एवं डिजायन का विशेष ध्यान रखा जाय। कार्यों की नियमित मानिटरिंग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं