उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य आंदोलनकारियों को लेकर किया एक बड़ा फैसला

देहरादून; उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिली है और विधायक निधि को भी बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडलीय उप समिति ने राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर अपनी सहमति जताई थी। 2011 से राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। पिछले 11 साल में हजारों की संख्या में जो भर्ती परीक्षाएं हुईं उनमें आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण कोटे से एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। अब उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शहीदों, गोलीकांड में घायल आंदोलनकारियों, जेल गए आंदोलनकारियों और सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को यह सम्मान मिलेगा।