विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए

देहरादून। जल्द प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को पेंशन तोहफा मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में अभी लगभग 40000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही है, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को बढ़ा हुआ मानदेय दे रही है, अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है । मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ने कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के संचालन के लिए तीन संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए, इनमें से किसी का चयन कैबिनेट में किया जाएगा । बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के 7038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली । मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20000 से ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी है, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है। ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष की नियमावली अब तक अप्रूव न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अगली कैबिनेट से पहले नियमावली तैयार करने के सख्त निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, निदेशक प्रशांत आर्य, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे और सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़े थे।