राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रणनीतिक सलाहकार समिति को दी मंजूरी
देहरादून: उत्तराखंड कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बेहतर नीतियों के साथ ही उत्पादन में वृद्धि पर जोर दे रही है। ताकि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड का दायरा बढ़ाया जा सके। करीब ढाई साल पहले राज्य सरकार ने विदेशी कंपनी मैकिंजे के साथ एमओयू साइन किया था। जिसका कार्यकाल 4 जून को समाप्त हो चुका है। मैकिंजे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए जाने को लेकर सीएम धामी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वही नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के तहत अधिक से अधिक श्रम-योजन कर उत्पादन में वृद्धि करने, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू मांग का दायरा विस्तारित करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढावा देने के लिए काम किया जाएगा. प्रदेश की मूलभूत परिस्थितियां, औद्योगिक, कृषि एवं बागवानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, सेवा समेत अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में दक्ष कार्यबल की उपलब्धता, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं, नवाचारों में गति लाने के उद्देश्य से समिति का गठन किया गया है. रणनीतिक सलाहकार समिति गठित करने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।

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