जल संस्थान का 22 सरकारी विभाग डकार गए 8.47 करोड़ का पानी, बिल देने से कर रहे हैं अब आनाकानी

हल्द्वानी– हल्द्वानी सरकारी विभागों के आम आदमी पर छोटे-छोटे बकायों पर भी नोटिस और आरसी की कार्रवाई कर राजस्व की वसूली की जाती है। लेकिन दूसरों को कानून और नियमों का पाठ पढ़ने वाला सरकारी विभाग सरकारी विभाग का ही करोड़ों रुपए दबा कर बैठा है. मामला नैनीताल जिले के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है. जहां 22 सरकारी विभाग जल संस्थान के पीने के पानी का 8.47 करोड़ का बिल जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे में अब जल संस्थान नोटिस और मुनादी करवाने की कार्रवाई कर रहा है. बकायादारों में पहले नंबर पर वन विभाग है जहां 3.51 करोड़ का बकाया है इसके अलावा सिंचाई विभाग को सबसे अधिक 1.84 करोड़ और नगर निगम हल्द्वानी पर 1.03 करोड़ की राशि अदा करनी है. लोक निर्माण विभाग पर 63 लाख, चिकित्सा विभाग पर करीब 24 लाख, पुलिस विभाग पर करीब 19 लाख, के अलावा रेलवे, दूरसंचार विभाग, पशुपालन विभाग, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, सहित 22 विभागों पर 8.47 रुपए की बकाया है.इसकेज़ अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक की देनदारी घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर भी है.जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली ने बताया कि मार्च तक विभाग को पानी बिल से 49 करोड रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष में अभी तक 27 करोड रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है. एकमुश्त बिल जमा कराने पर विलंब शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट विभाग द्वारा दिया जा रहा है ऐसे में सरकारी विभाग हैं कि जल संस्थान के पैसे को देने का नाम नहीं ले रहे हैं. जल संस्थान इन विभागों को लगातार नोटिस दे रहा है. विभाग के अधिकारी पानी तो पी रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल का भुगतान करने की याद नहीं आ रही है. ऐसे में जल संस्थान कार्रवाई की बात कर रहा है ।