चेक बाउंस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाए जाने के सुझाव में सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चेक बाउंस के लंबित पड़े मामले अदालत के सामने एक अटल समस्या बन चुके हैं। जिसको लेकर अदालत में ऐसे मुकदमों का बोझ कम करने के लिए राह तलाशने के लिए समिति बनाए जाने के सुझाव पर सहमति जाहिर की है। वहीं केंद्र सरकार को इस समिति में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम पेश करने का आदेश दे दिया ट्रायल कोर्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत 3.5 करोड़ मुद्दे लंबित हैं। अदालत ने पिछले साल 5 मार्च को चेक बाउंस मामले पर स्वत संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। पीठ में हितधारकों को अधिकारियों और विभिन्न मंत्रालय के सचिव एक समिति बनाने के इस सुझाव पर सहमति व्यक्त की। साथ ही पूजा ने आगामी सुनवाई कार्य एस एस बनर्जी के साथ शिलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने का निर्देश दिया।